होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का बड़ा दांव और अमेरिका के साथ परदे के पीछे का खेल

मिडिल ईस्ट की राजनीति में अक्सर जो दिखता है, वो होता नहीं। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही तनातनी में एक नया मोड़ आ गया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सीधे लफ्जों में कह दिया है कि अगले 30 दिनों तक होर्मुज स्ट्रेट पर सिर्फ और सिर्फ ईरान का नियंत्रण रहेगा। यह कोई मामूली बयान नहीं है। दुनिया का लगभग पांचवां हिस्सा तेल इसी पतले समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। अगर यहां जरा सी भी हलचल हुई, तो पूरी दुनिया के बाजारों में तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। अमेरिका को दी गई यह सीधी चेतावनी इस बात का सबूत है कि तेहरान इस रणनीतिक जलमार्ग को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता।

लेकिन इस पूरी कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। अराक्ची का यह बयान इराक के बगदाद में आया। वहां उन्होंने साफ किया कि अमेरिका के साथ हुए एक गुप्त समझौते या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) के तहत ईरान अगले 30 दिनों में होर्मुज स्ट्रेट की सफाई करेगा। वहां बिछाई गई समुद्री बारूद की सुरंगों (mines) को हटाया जाएगा। जब तक यह काम पूरा नहीं होता, तब तक पूरा मैनेजमेंट ईरान के पास रहेगा। किसी भी तीसरे देश या ताकत की दखलअंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। For another look, read: this related article.

पर्दे के पीछे की असली कहानी क्या है

अक्सर मीडिया में दिखाया जाता है कि ईरान और अमेरिका सिर्फ एक-दूसरे पर मिसाइलें दाग रहे हैं। असलियत इससे अलग है। दोनों देशों के बीच स्विट्जरलैंड के बुर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में उच्च स्तरीय बातचीत हुई है। इस बातचीत के बाद एक 14 सूत्रीय समझौता तैयार हुआ। इसी समझौते के तहत होर्मुज स्ट्रेट को फिर से पूरी क्षमता से खोलने का खाका खींचा गया है।

ईरान ने हाल के महीनों में अमेरिकी और इजरायली हमलों के जवाब में इस जलमार्ग को लगभग ठप कर दिया था। अब उसे खोलने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। ईरान अगले 30 दिनों तक वहां से मिलिट्री और टेक्निकल रुकावटों को हटाएगा। इस दौरान जहाजों को निकालने के लिए कुछ खास रूट तय किए गए हैं। अराक्ची का कहना है कि यह पूरी जिम्मेदारी सिर्फ इस्लामी गणराज्य ईरान की है। अगर अमेरिका या कोई और देश इसमें जबरदस्ती टांग अड़ाएगा, तो माहौल फिर बिगड़ सकता है। रास्ता खुलने में और देरी होगी। Related analysis on this trend has been published by Associated Press.

जहाजों की आवाजाही और ग्राउंड रियलिटी

समुद्री डेटा पर नजर रखने वाली कंपनी केपलर (Kpler) के आंकड़े बताते हैं कि होर्मुज स्ट्रेट में पूरी तरह शांति नहीं है। कुछ दिनों के भीतर करीब 131 जहाजों ने इस रास्ते को पार किया है। आम दिनों में यहां से रोजाना 100 से 130 जहाज गुजरते थे। यानी अभी रफ्तार बहुत धीमी है।

इसकी वजह भी साफ है। होर्मुज स्ट्रेट का मुख्य केंद्रीय रूट अभी भी बारूदी सुरंगों से भरा पड़ा है। इसलिए वो पूरी तरह बंद है। जहाजों को बहुत संभलकर निकलना पड़ रहा है। अभी जहाज दो वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला रास्ता उत्तर की तरफ है, जो सीधे ईरान के समुद्री इलाके से जाता है। दूसरा रास्ता दक्षिण की तरफ ओमान के समुद्री क्षेत्र से होकर गुजरता है। जहाजों के कप्तान इतने डरे हुए हैं कि वे अपने ट्रांसपोंडर (लोकेशन बताने वाला सिस्टम) बंद करके चल रहे हैं ताकि उनकी पहचान छिपी रहे।

ईरान के भीतर ही क्यों मच गया बवाल

अराक्ची बाहर तो अमेरिका को आंख दिखा रहे हैं, लेकिन खुद उनके अपने देश में उनके खिलाफ बगावत शुरू हो गई है। तेहरान और मशहद जैसे बड़े शहरों की सड़कों पर लोग उतर आए हैं। कट्टरपंथी गुट अराक्ची के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उनके खिलाफ 'अराक्ची मुर्दाबाद' और 'झुकना बंद करो' के नारे लग रहे हैं।

वहां के लोगों और कट्टरपंथियों का मानना है कि इस समझौते में ईरान ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए हैं। जब ईरान युद्ध में मजबूत स्थिति में था, तो अमेरिका से हाथ मिलाने की क्या जरूरत थी? सरकारी टीवी पर दिए इंटरव्यू में जब अराक्ची ने माना कि समझौते के तहत अमेरिका ईरान की समुद्री नाकेबंदी हटाएगा और बदले में ईरान होर्मुज को पहले जैसा करेगा, तो कट्टरपंथियों का गुस्सा भड़क गया। उनका कहना है कि यह ईरान के रणनीतिक हितों के खिलाफ सौदा है। यह बिना सुप्रीम लीडर मोख्तबा खामेनेई की पूरी मंजूरी के आगे नहीं बढ़ सकता।

टोल टैक्स वसूलने का नया विवाद

इस पूरे विवाद में पैसे का खेल भी जुड़ा हुआ है। युद्ध की शुरुआत में ईरान ने धमकी दी थी कि जो भी जहाज उसकी मर्जी के बिना यहां से जाएगा, उस पर हमला होगा। उसने एक तरह का 'पे-टू-पास' सिस्टम शुरू कर दिया था, जिसे शिपिंग एक्सपर्ट्स 'टोल बूथ' कह रहे थे। ईरान का कहना था कि वह इस समुद्री रास्ते की सुरक्षा करता है, इसलिए उसे टोल टैक्स वसूलने का पूरा हक है।

दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी संकेत दिए हैं कि अगर अंतिम समझौता नहीं हुआ, तो अमेरिकी सेना जो सुरक्षा दे रही है, उसके बदले अमेरिका भी जहाजों से अपनी फीस वसूल सकता है। हालांकि मौजूदा अस्थायी समझौते के तहत ईरान अगले 60 दिनों तक किसी भी जहाज से कोई टोल टैक्स नहीं वसूलने पर राजी हो गया है। लेकिन 60 दिन के बाद क्या होगा, यह अभी किसी को नहीं पता।

लेबनान कनेक्शन और शांति की शर्तें

ईरान सिर्फ अपने फायदे की बात नहीं कर रहा है। उसने इस समझौते में लेबनान को भी घसीट लिया है। अराक्ची के मुताबिक, समझौते की पहली शर्त यही है कि लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध तुरंत रुकना चाहिए। इजरायल को अपने सैन्य अभियान बंद करने होंगे। ईरान का कहना है कि अगर इजरायल को मनमानी करने की छूट मिलती रही, तो अमेरिका के साथ हुआ कोई भी समझौता टिक नहीं पाएगा।

अभी हाल ही में ईरान और अमेरिका ने एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन लाइन भी बनाई है। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि समुद्र में दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच कोई गलतफहमी न हो। अगर कोई अप्रत्याशित घटना होती है, तो सीधे बात करके उसे संभाला जा सके। यह हॉटलाइन अगले 60 दिनों तक काम करती रहेगी जब तक कि कोई फाइनल फैसला नहीं हो जाता।

आगे क्या होने वाला है

आने वाले 30 दिन वैश्विक अर्थव्यवस्था और मिडिल ईस्ट के भविष्य के लिए बेहद नाजुक हैं। ईरान को इन तीन मोर्चों पर काम करना होगा।

• होर्मुज स्ट्रेट के मुख्य रूट से बारूदी सुरंगों को पूरी तरह साफ करना।
• अपने देश के भीतर उठ रहे राजनीतिक विरोध और कट्टरपंथियों को शांत करना।
• स्विट्जरलैंड में चल रही टेक्निकल बातचीत में अमेरिका के सामने अपनी शर्तों पर अड़े रहना।

वैश्विक तेल कंपनियों और शिपिंग ऑपरेटरों को अभी बहुत फूंक-फूंक कर कदम रखना होगा। जब तक होर्मुज स्ट्रेट का मुख्य रास्ता पूरी तरह साफ नहीं हो जाता और ईरान-अमेरिका के बीच की यह अस्थायी व्यवस्था एक पक्के समझौते में नहीं बदल जाती, तब तक जोखिम बना रहेगा। जहाजों को ओमान वाले सुरक्षित रूट का ही इस्तेमाल करना चाहिए और अपनी सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा रखना चाहिए क्योंकि समुद्र में कब बारूद सुलग जाए, कोई नहीं कह सकता।